अब देशवासियों के लिए "एक देश एक राशन कार्ड" भी होगा!

एक बार गांधीजी ने कहा था कि “दुनिया में लोग इतने भूखे हैं, कि भगवान रोटी के रूप में उनके सामने प्रकट नहीं हो सकते।"

एक देश एक राशन कार्ड योजना 

आज भी 20 करोड़ से अधिक हिंदुस्तानी रात को भूखे ही सोते हैं। हर साल करीब 1 करोड़ लोग, हिंदुस्तान में भुखमरी से मारे जाते है। ऐसी परिस्थिति में केवल राशन कार्ड ही है जो गरीबों को भूखमरी से बचाता है। उन्हें भर पेट खाना देता है। राशन कार्ड भारत में राज्य सरकारों द्वारा घरों में जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के लिए पात्र हैं। 

अब मोदी सरकार इस दस्तावेज़ में भी कुछ बदलाव ला रही है। देश में अभी "एक देश एक चुनाव" की बातें चल ही रही है कि इस बीच मोदी सरकार ने "एक देश एक राशन कार्ड" लाने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा की सरकार "एक देश एक राशन कार्ड" की और बढ़ रही है ,जिससे लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इससे पहले भी राशन कार्ड को लेकर कई बदलाव किये है, "एक देश एक राशन कार्ड" जैसी प्रणाली एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।

यह प्रणाली गरीब लोगो के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। इसके सबसे बड़े लाभार्थी वे मज़दूर होंगे जो बेहतर रोज़गार तलाशने दूसरे राज्यों में जाते हैं। सरकार ने कहा की राशन कार्डों की देश भर में पोर्टेबिलिटी की
सुविधा शुरू की जायेगी जिससे सुनिश्चित हो सके की लाभार्थियों को देश भर में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS ) का राशन मिल सके।


केंद्रीय मंत्री पासवान जी ने कहा कि पीडीएस के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत राशन कार्डों को एक सेंट्रल
रिपॉजिटरी बनाई जायेगी ,ताकि राष्ट्रीय स्तर पर दोहरीकरण से बचा जा सके।

तो कैसे काम करेगी ये व्यवस्था ?

इस नई व्यवस्था के बूते आप देशभर में एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। यहीं नहीं , इसके बूते फर्जी राशन कार्ड बनाने वालों पर नकेल कस दी जायेगी। दरसल सरकार की तैयारी है कि आधार कार्ड की तर्ज पर हर एक राशन कार्ड को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ,जिसमे एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डाटा स्टोर होगा। इसके बन जाने के बाद देश में अगर कोई भी फर्जी राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा तो इस सिस्टम के जरिये से पता चल जाएगा। इस ऑनलाइन सिस्टम का एक बड़ा फायदा और होगा की कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में और किसी भी राशन की दुकान पर सब्सिडी वाला अनाज ले सकेंगे।



केंद्र सरकार ने "एक देश एक राशन कार्ड" लागू करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साल का समय दिया है । खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों में 30 जून 2020 तक सफलतापूर्ण 'एक देश एक राशन कार्ड' लागू हो। राम विलास पासवान ने कहा कि 30 जून 2020 तक
"एक देश एक राशन कार्ड" को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए ,जिससे एक राज्य से दूसरे राज्यों में ट्रांसफर होने पर भी कोई गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित न हो।

सार्वजनिक वितरण

वैसे तो सरकार ने गरीबों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है परन्तु देखना यह होगा कि यह कितना सफल हो पाता है।